ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. (PSPCL) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,000, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 25,000 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ (ਅਪਲਾਈ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ (ਡੌਂਕੀ/ਪ੍ਰਵਾਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
